टीकापुर, साउन १४
रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको विद्युत गृह उद्घाटन कार्यक्रममा आयोजनाले उपभोक्ता समितिलाई बेवास्ता र अपमान गरिएको छ ।आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रका ३२ हजार घरधुरी रहेको उपभोक्ता समितिको रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाई जल उपभोक्ता मुलसमितिले विद्युत गृह कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाले बेवास्ता र अपमान गरेको जनाएको छ । 

टीकापुरमा आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मुल समितिले आयोजनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, मन्त्रालयका सचिव सहभागी कार्यक्रममा उपभोक्ताका माग मुद्दा राख्न नदिएर अपमान गरेको आरोप लगाएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुल समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीले विद्युत गृह सञ्चालन मोडालिटी, विद्युतमा उपभोक्ताको अधिकार, निर्माण बाँकी रहेका संरचनामा पर्याप्त बजेटको माग जस्ता विषय राख्नबाट उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाले बेवास्ता र अपमान गरेको बताए । 

‘वर्षौंदेखि किसानको मेहनतले बनेको आयोजनाका महत्वपूर्ण विषयमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा उपभोक्ताका माग मुद्दा राख्ने तयारी गरेका थियौं’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘आयोजनाले कार्यक्रमको तालिकामा वक्ताका रुपमा राखेर कार्यक्रममा बोल्न नदिई उपभोक्ताका मुद्दा ओझेल पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, यो हामीलाई सैह्य छैन ।’

कार्यक्रममा बोल्न पाउने नपाउने विषय फरक भए पनि किसानकै मेहनतले बनेको आयोजनामा किसानका मुद्दा उठाउन नदिने आयोजनाले षडयन्त्र गरेको शाहीले बताए । आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको विषयमा समेत उनले आपत्ती जनाए । 

‘हामीसँगको छलफलमा विद्युत गृहको उद्घाटन गर्ने भनेर आयोजनाले जानकारी दिए पनि निर्माण अधुरै रहेको आयोजनाको समेत उद्घाटन गर्न लगाएर आयोजनाले छलछाम गरेको छ’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘कार्यक्रममा सिँचाइ विभागका निर्देशक सञ्जीब बरालले निर्माण सम्पन्न भएको, कृषि उत्पादन बढेको जस्ता भ्रामक कुरा गरेर गुमराहमा राखेको छन्, यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यसका विरुद्ध उपभोक्ता समिति संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष कीर्ति बहादुर रोकायले उपभोक्ताका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन नपाएको गुनासो गरे । ‘आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमा उपभोक्ताको शेयर माग गर्ने, निर्माण अधुरा रहेकोमा बजेट सुनिश्चिता गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु समेत हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न पाएनौं’ उपाध्यक्ष रोकायले भने ‘आयोजनाले झुठो विवरण पेश गरेर प्रचारबाजी गरेको छ ।’

उपभोक्ता समितिका सचिव परशुराम महतौले आयोजनाले विगतदेखि नै किसानका माग मुद्दामा बेवास्ता गर्दै आइरहेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा मुल समितिले आयोजना समक्ष दुई महिनाभित्र पूरा गर्नेगरी विभिन्न ११ सुत्रीय माग समेत राखेको छ ।

समितिले विद्युत उत्पादनमा उपभोक्ता समितिको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कमाण्ड एरिया क्षेत्रभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्नुपर्ने, आयोजनाको सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनाई पहिलो त्रैमासिक भित्र गर्नुपर्ने, नहरबाट निकालिएको बालुवा उपभोक्ता समितिले प्रयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने माग राखेको छ । 

त्यस्तै विद्युत गृह मर्मत सम्भार गर्दा पानी बन्द नहुने गरी बाइपास निर्माण गर्नुपर्ने, भूमिकर सँग सिँचाइ सेवा शुल्क संलग्न गर्नुपर्ने, नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न कर्णाली नदीको पानीको बहावलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, आयोजनाको निर्दिष्ट लक्ष्यअनुसार कुलाका संरचनाहरु समयमै निर्माण गर्नुपर्ने, कर्णाली, मोहना, पथरैया, बौलाहा रोरामा तटबन्धन कार्य गर्नुपर्ने र आयोजनामा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरुलाई आयोजनाको पिआईएम र पीएडी को भावना अनुसार एक हप्ताभित्र हटाउने र प्रथम प्राथमिकतालाई अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । 

मुल समितिका अध्यक्ष शाही, उपाध्यक्ष कीर्तिबहादुर रोकाय, सचिव परशुराम महतौ, कोषाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर साउँद, सहसचिव भक्तबहादुर विश्वकर्मा, रानी शाखाका अध्यक्ष श्रीपाल चौधरी, जमरा शाखा अध्यक्ष मानबहादुर चौधरी, कुलरिया शाखा अध्यक्ष रवीलाल चौधरी, जमरा शाखा सचिव भुपेन्द्र पुनमगर र जमरा शाखा उपाध्यक्ष अमरबहादुर महतौद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा समयमा मागको सुनुवाई नभए संघर्षका कार्यक्रम बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।