धनगढी, असोज १
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संघीय राजधानीपछि सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशले। दर्जनौं सरकारी कार्यालय ध्वस्त भए । पूर्वाधारमा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरू पालमुनि सेवा दिन थालेका छन् भने डाटाहरूमा नोक्सानी नभएका सरकारी कार्यालयहरू पनि सेवा दिन थालेका छन् । ‘जिल्ला अदालतले सोमबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ’, अदालतका स्रेस्तेदार चेतराज पन्तले भने ।
उनले थुनुवाका हकमा पक्राउ पुर्जी दिने काम पनि सुचारु गरिसकेको बताए । ‘थुनुवाको पक्राउ पुर्जी दिने कार्य सुरु भइसकेको छ । हामीले सर्वोच्चको निर्देशनका आधारमा अरू मुद्दाका सबै कार्यहरू स्थगित गरेका छौं । कसैको पनि म्याद, हदम्याद नगुज्रिने गरी अहिले स्थगित गरिएको छ । पछि सूचना प्रकाशित गरेको एक महिनाको समय दिइनेछ’, पन्तले भने ।
सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको काम पनि बिहीबारदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। अहिले दुवै कार्यालयमा धमाधम सरसफाइ गरेर आगजनी भएको भवनमा रंगरोगनको काम भइरहेको छ। ‘नक्सा प्रिन्ट र फिल्डबुक उतारजस्ता कामहरू बिहीबारदेखि सुरु गर्ने तयारीमा छौं। कार्यालयमा क्षति भए पनि नक्सा र अरू डाटाहरू जोगिएका छन्’, प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टले भने। मालपोत सञ्चालन भएपछि नापीका सबै कामहरू सञ्चालन हुने उनले बताए ।
मालपोत कार्यालयको पूर्वाधारमा क्षति भए पनि, अरू स्रेस्ताहरू अनलाइन सिस्टम भएकाले काममा बाधा नपुग्ने बताइएको छ । ‘मालपोतको सबै डाटाहरू सुरक्षित छन् । कम्प्युटरहरू नभएकाले समस्या भएको छ । छिट्टै नागरिकको काम सुरु हुनेछ’ मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले भने । मालपोत कार्यालयमा धमाधम रंगरोगनको काम भइरहेको छ ।
जेन–जी युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिमका २ शय ३३ सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो भने साढे ६ शय सवारीसाधनमा आगजनी भएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटै मन्त्रालयमा आगजनी गरेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभामा भएको छ । ‘प्रदेशसभामा ठूलो क्षति भएको छ । प्रदेशसभा हल, दलका कार्यालयहरू, संसदीय समितिका कार्यालयहरू जलाइएका छन् । प्रदेशसभा बस्ने कुनै टुंगो छैन’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भने आफ्नो सेवा सुचारु गर्ने जनाएका छन् । ‘हाम्रो मन्त्रालयका सवारीसाधनहरूमा बढी क्षति भएको छ । ढोका फुटाएर केही कम्प्युटरहरू चोरी भएका छन् । तर हामीहरूले नियमित कामहरू सुरु गरिसकेका छौं’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले भने ।
प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिकासहितका धेरै विषयगत कार्यालयहरूको डाटा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुने गर्छ । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व, यातायात, वन र सेवाग्राहीको धेरै भीडभाड हुने कार्यालयहरू पनि जलेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै डाटा नष्ट भएको, राहदानीको सबै सिस्टममा क्षति पुगेकाले यी दुई कामहरू सुचारु हुन भने समय लाग्ने जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै सिस्टम जलेको छ । दुई लाख जनाको तयारी अवस्थामा आएका परिचयपत्र जलेका छन् । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको काम बाहेकका कामहरू सुचारु गरिसकेका छौं’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने । इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट पनि सेवा दिइने भएकाले त्यहाँ कम क्षति भएकाले सेवाग्राहीलाई उतै जान पनि उनले अनुरोध गरे ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट
