काठमाडौं, वैशाख ८
केरा बजारमा देखिएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिप्रति नेपाल केरा उत्पादक महासंघले आपत्ती जनाएको छ । देशभरका अगुवा केरा किसानहरुको सहभागितामा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले अत्यधिक मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ती जनाएको हो ।
महासंघका अनुसार हाल बजारमा केराको खुद्रा मूल्य प्रति दर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।
किसानले बारीबाट केरा बेच्दा निकै कम मूल्य पाउने गरेको जनाउँदै महासंघले विचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण उपभोक्ताहरु महंगो मुल्य तिर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।
‘किसानले बारीबाट केरा बेच्दा स्थानीय जात (मालभोग) केरा प्रति दर्जन ७०–८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड जात (विलियम, जी–नाइन) ५०–६० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमा बेच्दा समेत उपभोक्ताले ३५०–४०० रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्ने अवस्थाले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप रहेको स्पष्ट देखाएको छ’ महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले सरकारले प्रभावकारी अनुमगन गरेर केराको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अधिकांश फलफूल आयात भइरहेको अवस्थामा केरा उत्पादनमा भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको जनाउँदै महासंघले जनाइएको छ ।
महासंघले राज्यले उचित नीति, संरक्षण र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन गरेमा नेपाललाई दुई वर्ष भित्रै केरामा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन किसानहरु प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
महासंघले केरामा देखिएको फ्युजारियम विल्ट (पानामा रोग) को खतरनाक भेरियन्ट ट्रपिकल रेस–४ को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट चोरी पैठारीमार्फत विदेशी केरा भित्रिनु राष्ट्रिय जैविक सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा हुने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघका अनुसार अहिलेको २–३ महिनाको अवधि (बैसाख–असार) संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो । उत्पादन केही घट्दा बजारमा असन्तुलन देखिएको भए पनि आगामी समयमै नेपाली किसानले पर्याप्त उत्पादन गरी बजार आपूर्ति सन्तुलनमा ल्याउने दाबी गरिएको छ ।
हाल देशभर ४०–५० लाख केरा बिरुवा विस्तार भइरहेको जनाउँदै महासंघले किसान उत्पादन वृद्धि गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
महासंघले कुनै पनि बहानामा विदेशी केरा आयात खुलाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । अहिलेको सानो दबाब सहेर अघि बढेमा भविष्यमा ठूलो उपलब्धी हाँसिल हुने उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका प्रमुख मागहरू :
१. बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने
२. केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने ।
३. कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउने ।
४. गुणस्तरीय टिस्यु–कल्चर बिरुवाको व्यवस्था गर्ने ।
५. रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।




