धनगढी, वैशाख १३
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्ने बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै अलमलमा देखिएको छ ।
कानुनले तोकेको समयसीमा बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न नसक्दा आगामी वर्षका योजना निर्माण र प्राथमिकीकरणमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार बजेटको सिलिङ सार्वजनिक गर्ने योजना रहे पनि हालसम्म कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले दिएको जानकारी अनुसार सिलिङ ल्याउने प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयगत बजेटको आकार निश्चित भइसकेको छैन ।
सामान्यतया चैत १५ गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । वैशाखको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेटको मार्गदर्शन र सीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पठाउन सकेको छैन ।
उपसचिव खड्काका अनुसार बजेट सिलिङ निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको विवरण समयमा नआउनुलाई मानिएको छ । नेपाल सरकारले राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ नपठाएका कारण प्रदेशको बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको हो ।
केही दिनमा संघीय सरकारबाट विवरण प्राप्त हुनासाथ यसलाई अन्तिम रूप दिएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान बापत कुल ८ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको छ । यस अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान १ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख, सूत्रमा आधारित ५ अर्ब ८२ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसका अतिरिक्त विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई जोडेर बजेटको पूर्ण आकार तयार पारिनेछ ।
बजेट सिलिङ समयमा नआउँदा त्यसको असर योजना छनोटमा पर्ने देखिन्छ । वैशाख ७ गतेभित्रै मन्त्रालयहरूले मातहतका निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइसक्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सिलिङ नै नआउँदा तल्लो तहमा योजनाका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हतारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले गर्दा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट हुने र बजेटको प्रभावकारिता घट्ने खतरा रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पूर्वशिक्षक प्रेम धामीले समय कम हुँदा योजनामाथि पर्याप्त छलफल र बहस नहुने हुँदा आगामी वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि अपेक्षित सफलता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट तयारीमा देखिएको यो सुस्तताले प्रदेशको विकास गतिलाई थप धकेल्ने देखिएको छ ।
रातोपाटीबाट
