धनगढी, जेठ ३०

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट तयारीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भागबण्डा गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ भागबण्डा गरेर उनीहरुले बजेट तोकेर छनोट गरेका आयोजनाको सूची संकलन गरेको छ सरकारले सांसदहरुका लागि पाँच करोड र तीन करोडका हिसावले सांसदहरुका लागि सरकारले दुई अर्ब २३ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रभावशाली सांसदहरुले भने थप बजेटको भाग हिस्सा लिदैछन् ।

जसअन्तर्गत सत्ता साझेदार दलका संसदीय दलका नेता, विपक्षी पार्टीका प्रभावशाली नेता, कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु, सरकार ढाल्नका लागि कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न अगुवाई गर्ने नेताहरु, हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसद, मुख्यमन्त्रीको गुटमा रहेका सांसदहरु लगायतले थप बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । सरकारले पनि उनीहरुलाई महत्वका साथ थप बजेटको प्रबन्ध गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । यस हिसावले सांसदहरुले सिफारिस गरेका आयोजनाका लागि मात्रै सरकारले अढाई अर्ब बढी खर्चिदै छ ।

सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा रुचिअनुसारका आयोजना र बजेट प्रस्ताव तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ’सांसद विकास कोष’ खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा बजेट निर्माणअघि नै सांसदहरूबाट आयोजना छनोट गराउने घुमाउरो बाटो अपनाएको हो । यो सांसद विकास कोषकै परिमार्जित स्वरुप हो ।

अर्कोतिर, सांसदहरुले पेश गरेका आयोजना, तिनको लागत तथा छनोटको आधार सार्वजनिक गरिँदैन । सरकारले समेत कन सांसदले कस्ता योजना प्रस्ताव गरेका छन भन्ने विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ । यसले योजना छनोटको औचित्य, आवश्यकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना छनोट गर्ने अवसर दिइएको थियो । तर, ती योजनाबाट प्राप्त उपलब्धि, प्रभावकारिता वा कार्यान्वयन अवस्थाबारे कुनै सार्वजनिक समीक्षा भएको छैन ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चार करोड र समानुपातिक सांसदका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सांसदहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका मतदाता र कार्यकर्ता केन्द्रित टुक्रे तथा साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेशसभा सदस्यहरु भने आफूहरुलाई योजना तथा बजेट विनियोजनमा पर्याप्त भूमिका नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर सांसदहरुले पेश गरेको बजेट तथा आयोजना भने अधिकांश १० लाख आसपासका रहेको स्रोतले जनाएको छ ।