टीकापुर, साउन १ 
सत्ता किचलोमा फसेको सुदूरपश्चिम फेरि बजेट शुन्यतामा गएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि बजेट शुन्यतामा गएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुँदा बजेट शुन्यतामा गएको थियो । बजेट पारित नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी ऐन २०८१ क्रियाशील भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण र अन्य व्यवस्था नभएसम्म सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी ऐन व्यवस्था अनुसार राजश्व संकलन गर्न सूचना जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयले आज राजश्व संकलन सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै २०८३ साउन १ गतेदेखि उक्त ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२ बमोजिक गर्न गराउन जानकारी गराएको छ ।

सामयिक राजश्व संकलन ऐनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐन पारित नभएको अवस्थामा गत आर्थिक वर्षकै आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको दरमा राजश्व संकलन गरी सेवा प्रबाह गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको बजेट सम्बन्धी विवादका कारण असार मसान्तमा सत्ता गठबन्धन नै टुटेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ भने अल्पमतको सरकारले बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसक्दा प्रदेश सभामा छलफल जारी रहेको बजेट औचित्यहीन भएको छ । जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दोस्रो पटक बेखर्ची भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक ऐनले कृषि आयकर, सवारी सधान कर, प्राकृतिक स्रोत तथा दहत्तर–बहत्तर संकलन रोयल्टी, वन पैदवार विक्रीमा लाग्ने कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क लगायतका आठ प्रकारका राजश्व निर्धारण गर्छ । ति राजश्व प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केही संघीय स्थानीय सरकारका कार्यालयहरुले संकलन गर्ने गरेका छन् ।