टीकापुर, भदौ ३१
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि बजेटविहीन छ । प्रदेश सरकार ६२ दिनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबभत्तासम्म प्रभावित भएको छ ।
असार मसान्तभित्रै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्नेमा तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको खटपटले गर्दा अल्झियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएर नयाँ सरकार गठन भइसके पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गरेर ल्याउने निर्णय गरियो ।
नयाँ सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेटले पूर्णता पाएन । मुख्यमन्त्री भट्टले सुरुमा छिट्टै बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए । पछि भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइयो । सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले अब भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउन नसकिने र अझै केही दिन लाग्न सक्ने बताए ।
रावलका अनुसार बजेट निर्माणको काममा लगातार सार्वजनिक बिदा परेका कारण समय लागेको हो । उनले बजेटका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेको र ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
सरकारले बजेट पुनर्लेखनअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदार दुई दलबिच सहमति कायम गर्ने तथा सरकारका प्राथमिकता तय गर्ने काम गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि बजेट पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित खर्च भने रोकिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्च उधारोमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बजेट शून्य भए पनि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्रदेशले राजस्व उठाइरहेको छ । यद्यपि सङ्कलित रकमलाई नियमित बजेट खर्चसरह विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशका विकास आयोजनामा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ सरकारले त्यसलाई पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीव्र पारिएको र सकेसम्म छिटो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएको छ ।
