टीकापुर, साउन १
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई संसदीय दलले ‘पहिला स्रोत र बजेट सिलिङ, त्यसपछि प्राथमिकता र अनि मात्र आयोजना छनोट’ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गर्दै मन्त्रीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जारी गरेको निर्देशनमा प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले पार्टीको नीति, कार्यक्रम र न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशनअनुसार बजेट सिलिङ आउनुअघि नै चालू आर्थिक वर्षको राजस्व तथा खर्चको अवस्था, मन्त्रालयगत खर्चको प्रगति, बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको दायित्व, अधुरा तथा अलपत्र आयोजनाको अवस्था एवं संघीय अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको अध्ययन गर्न भनिएको छ । 
आगामी बजेटका लागि उपलब्ध वास्तविक वित्तीय स्रोत पहिचान गरी बजेट सिलिङ निर्धारणका लागि साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । संसदीय दलले टुक्रे तथा वितरणमुखी आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै अधुरा र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । साथै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च बढाउने, अनावश्यक चालू खर्च घटाउने र पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका ठूला आयोजना बजेटमा समावेश नगर्न भनिएको छ । सबै जिल्लामा न्यायोचित र सूचकमा आधारित बजेट वितरण गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सुदूरपश्चिमका ‘गेम चेन्जिङ’ आयोजना पहिचान गर्ने तथा बजेट सिलिङ प्राप्त हुनुअघि नै सम्भावित ‘प्रदेश गौरव’ र रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रीले १०० दिने कार्ययोजना तयार गरी संसदीय दलमा समीक्षा गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका आयोजना तथा चालू बजेटको समीक्षा गरी बजेट सिलिङ प्राप्त हुनुअघि नै प्राथमिकताको सूची तयार गर्नुपर्नेछ ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू र संसदीय दलबीच नियमित समन्वय गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण नीति, बजेट र कानुनी विषयमा दलसँग आवश्यक परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सरकारभित्रको समन्वय र पार्टीगत जिम्मेवारीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

संसदीय दलका नेता रावलले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमन भण्डारी र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी बम ऐर सहभागी थिए । बैठकमा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाको समेत उपस्थिति थियो ।