टीकापुर, असोज ५
सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित डुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना १६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।तत्कालीन नेकपा माओवादीको अगुवाईमा सो क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरुले अतिक्रमण गर्दा खाली गरिएपछि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुका साथै विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत तयार गरेको थियो। तर, वन प्रशासनले डुँडेझारी हात्ती करिडोरमा पर्ने भन्दै सहमति नदिएपछि ईआईए स्वीकृत हुन सकेन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बासुदेव सोडारीका अनुसार त्यसपछि डुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकाससम्बन्धी कुनै काम अघि बढेको छैन । उनका अनुसार सरकारले समेत यस विषयमा पछिल्लो समय कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले डुँडेझारीलाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अध्ययन तथा डीपीआरका लागि २० लाख रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारबाट आयोजना हस्तान्तरण नभएपछि दुवै वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी यशोदा बोहराका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

डुँडेझारी मुक्त कमैया सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणअघि स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहमति आवश्यक रहेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले जनाएको छ । तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म नेपाल सरकार तथा सामुदायिक वनसँग आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । लगातार दुई वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि योजना कार्यान्वयन नभएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट पर्ने वा नपर्ने समेत निश्चित छैन । 

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएकाले उक्त योजनामा बजेट राख्न लगाएका थिए । उनीको कार्यकाल सकिएपछि कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने उक्त योजना पनि प्रदेश सरकारको बजेटबाट हट्ने सम्भावना छ । उसो त लगातार तीन वर्ष बजेट विनियोजन भइ कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना बजेटबाट हटाउने पद्दति बजेटरी सिस्टममा रही आएको छ ।