अछाम, जेठ १
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० बजारलाई व्यवस्थित र आधुनिक नयाँ सहरमा विकसित गर्ने पन्ध्र वर्ष पुरानो सरकारी योजना अहिले अलपत्र बनेको छ । आयोजनाको लक्ष्य एकातिर देखिन्छ भने नतिजा अर्कैतिर गइरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार २०९० सम्ममा प्रतिसहर कम्तीमा एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउने र पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने लक्ष्यसाथ सुरु गरिएको एकीकृत विकास योजना निष्क्रियजस्तै छ । अहिले बजेट फ्रिज हुने समस्या छ । के गर्ने भन्ने योजना छैन । यो आयोजना सरकारी उदासीनतामा परेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय सहरी नीति, २०७१ को सन्तुलित सहरी विकास र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेको दाबी गर्दै आए पनि धरातलीय यथार्थ फरक र निराशाजनक छ । नयाँ सहर आयोजनाको एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) प्रतिवेदनले जिल्लाको साँफेबगरलाई सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रकै एक प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा व्यवस्थित सडक सञ्जाल, ढल निकास, खुला क्षेत्र र आधुनिक सहरी सुविधाको फेहरिस्त तयार पारिएको छ । साँफेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र कुँवरको अनुभव र बुझाइले सरकारी दस्ताबेज र स्थलगत कामको अवस्था उल्टो रहेको छ । 

उनका अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । योजना कागजमा सीमित छन् । प्राप्त बजेटसमेत खर्च हुन सकिरहेको छैन । ‘गत आर्थिक वर्ष नयाँ सहरको नाममा विनियोजन ६ करोड रुपैयाँ काम नभएरै फ्रिज भयो’ उनले भने ‘एकातिर ठेकेदारले काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, अर्कोतिर बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता छ ।’ 

यसवर्ष आयोजनाका लागि बजेट नआएको उनले बताए । नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्ष हुने गरी समिति गठन हुने र सोही ऐन मात्रै नयाँ सहर आयोजनाको कानुनी आधार भएको कुवँरले  बताए । 

‘आयोजना सुरु भएको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि कानुनी आधार छैन,’ उनले भने, ‘नगर विकास ऐन, २०४५ मा टेकेर काम भइरहेको छ । सरकार यी विषयमा गम्भीर छैन ।’

सरकारी प्रतिवेदनले ३८ वर्ष पुरानो नगर विकास ऐनलाई कानुनी आधार मानेको छ । जसले गर्दा आधुनिक सहरका जटिल पूर्वाधार निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनमा पटक–पकट कानुनी अड्चन देखिने गरेको छ ।

‘सरकारले एक लाख नागरिकलाई लक्षित गरेर अवधारणा त ल्यायो’ उनले भने ‘त्यसलाई पूरा गर्न ठोस योजना र इच्छाशक्ति देखिएन, बसाइँसराइ रोक्नु यो आयोजनाको सबैभन्दा प्राथमिक उद्देश्य थियो, तर परिणाम ठीक उल्टो देखिएको छ ।’

स्थानीय स्तरमा उत्पादन तथा स्वरोजगारका अवसर नजुट्दा पहाडबाट तराई र काठमाडौं झर्नेको लर्को नरोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रका गाउँ रित्तिँदै गएका छन् । आयोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदनले साँफेबगरको करिब १९.९ प्रतिशत जमिन ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएकाले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ । 

यस्तो भौगोलिक जटिलता भएको ठाउँमा थप लगानी, विशेष इन्जिनियरिङ र निरन्तर बजेट प्रवाह हुनुपर्नेमा उल्टै विनियोजित बजेट काटिनु वा आएको रकम पनि फ्रिज हुनुले २०९० सम्ममा सहर बसाउने लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नयाँ सहरलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता, सुरक्षा र समावेशीकरण, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार, पहिचान, नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र हरित व्यवसाय भौतिक पूर्वाधार, सहरी सेवा सुविधा तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई नयाँ सहरका रूपमा लिइन्छ । 

प्रत्येक सहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधार अनिवार्य गरिएको छ ।

कान्तिपुरबाट