चक्रप्रसाद उपाध्याय
टीकापुर, भदौ २८ 

स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधान जारी भएको हो । यसले जनतालाई सर्वोच्च निकाय मान्दछ । यसै संविधानको भाग १ को धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाबाट नै नेपाली जनता नै राज्यको सर्वोच्च संस्था हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसै आधारमा जनताको राज्य संयन्त्रप्रतिको निराशा र जेन जीको सडक आन्दोलनले पूर्व प्रधानन्यायधीस सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको छ । जसलाई जनमत सरकारको नामले हेरिएको छ । 

सरकारको गठनमा आज सम्पूर्ण दोष सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पोखिँदैछ, तर त्यस्तो भने कदापि होइन । देशको संविधानको रक्षकको रुपमा रहेका राष्ट्रपतिले राष्ट्र र ऐतिहासिक संविधानबाट सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ जोगाउन अनेक प्रयास गर्नु स्वभाभिक थियो । उनले संविधानको धारा ७६(५) प्रयोग गर्न हरसम्भवको प्रयास गरे पनि सफल हुने कुनै आधार नै भेटिएन । यसको मूलकारण नै जनताको जनमतले चाहेको मुद्दा फरक थियो । अर्थात् जेन जी आन्दोलनको म्याण्डेट फरक थियो । नयाँ सरकार गठन पछि राजनीतिक दलले आफ्नो शासन सत्ता गुम्ने डरले संविधान उल्लंघनको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलनमा आउने प्रयास गरेको देखिँदैछ । यसले राजनीतिक दल कति त्रासमा छन् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 

विविध प्रयासका बाबजुद राज्यले निकास र संविधानले सर्वोच्चता पाउने गरी नेपालको संविधानको भाग ६ को धारा ६१ लाई प्रयोग गरी वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनको ढोका खोलिएको हो । जुन समय, जनता र राज्यको माग थियो । यस आधारमा के प्रष्ट हुन सकिन्छ भने वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निर्देशक सिद्धान्तको मर्म बमोजिम नै गठन भएको हो । यी कानुनी आधार हेर्ने हो भने सरकार बिचमा नढल्न सक्छ र नयाँ निर्वाचन गराउन सक्नेछ तर देशले कस्तो परिवर्तन पाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

सरका गठनपश्चात् राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसियसन, दलका भातृ संघ सगठन जनताको स्पष्ट अभिमत भन्दा अझै फरक देखिएका छन् । यसले राजनीतिलाई पेशा र राजनीतिक भुमरीमा घुमिरहेको देशको हालतलाई थप स्पष्ट पारेको छ । आजको दिनमा जुन कदापि जायज हुन सक्दैन । राजनीतिक दलले यो जनताको अभिमत हो भन्ने स्वीकार्दै आफ्नो दलमा रहेका हरेक कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जनतामा निहित लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा लाग्न सके यसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो कि ? यो आन्दोलनबाट अब नेपालका राजनीतिक दलले दलको सिद्धान्त, नीति, संरचना र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज र लोकतान्त्रिक बनाउने पाठ सिकेर सो बाटोमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ, जसले फेरि देशको मुहारमा हाँसो थपिनेमा दुई मत छैन । 

अब देशलाई परिवर्तनको बाटोमा लैजान सरकारलाई बदला हैन हौसला चाहिएको छ । यहाँ ब्यक्तिगत स्वार्थ समूह निर्माण गरी सही र वास्तविकतालाई समेत भुमरीमा पार्ने प्रयास कोही कसैले नगरौं । हामीलाई देशमा सुशासन चाहिएको छ, युवालाई जीवन धान्ने रोजगारी चाहिएको छ, ढलेका संरचनालाई ठाडो बनेर ठड्याउन मन छ, च्यातिएका मनलाई जोड्नु छ, जेन जी सहिदको रगतलाई अर्थमा बदल्नु छ यतिमात्रै हैन देशमा स्थायी सरकार बनाउनु छ जसले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्न सकोस् । 

यसै सन्दर्भमा थुप्रै चुनौतीका चाङलाई पिठ्युँ थाप्दै हरेक जेन जीको रगतको थोपाको मुल्य बोल्न तम्सिँदै नेपालको एक साहसी न्यायकी प्रतिमूर्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई संविधानलाई बाटो, राष्ट्रलाई परिवार, जनतालाई परिवारका सदस्य ठानी एक परिवारलाई सफल बनाउन जति ऊर्जा र आँटका साथ लागिन्छ त्यसैगरी लाग्ने ऊर्जा मिलोस् हार्दिक शुभकामना ।

लेखक श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, गणेशपुर गेरुवा बर्दियाका प्रधानाध्यापक हुन् ।