टीकापुर, माघ १७

१० वर्षदेखि फरार सूचिमा रहेका अरुण चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । उम्मेदवार बन्न अयोग्य चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्बाचन २०७९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्बाचनमा उम्मेदवारी मात्र दिएनन् । निर्बाचित भएपछि कडा सुरक्षा घेरामा रहेको संसद भवनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिए । र, उनी अहिले पनि खुलेआम घुमिरहेका छन् ।

फरार सूचिमा रहेका चौधरी पक्राउ गर्नुको साटो प्रहरीले उल्टै सुरक्षा दियो, कानूनबीदहरु भन्छन्, कसैले उजुरी गरेको भए चौधरीको उम्मेदवारी नै रद्द हुन्थ्यो । कानुन कार्यान्वयन निकाय मौन रहदा उनी उम्मेदवार हुन पाए । र, निर्बाचित पनि भए ।
निर्बाचित भएको दुई महिनापछि चौधरी फरार सूचीमा रहेको खुलेको हो ।

चौधरी किन छन्, फरार सूचिमा ?

ट्याक्टर जलाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले करिब १० वर्ष पहिले चौधरीलाई ६ महिना कैद फैसला सुनाएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका अरुण चौधरी सहित पर्शुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो ।

२०६६ भदौ ३ गते आफ्नो लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा तत्कालीन बलिया गाविस ५ का महादेव बजगाईँले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसको केही वर्ष पछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले तीनै जनालाई जनही छ महिना कैद र बिगो रकम असुल्न गर्न आदेश दिएका थिए ।

सोही घटनामा प्रहरीले शुक्रवार वीरबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गरे पनि सांसद चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । वीरबहादुर चौधरीले मुलुकी फौजदारी सम्झौता २०७४ को दफा १५५ बमोजिम नगद रुपैयाँ दाखिला गरी कैद मुक्त गरिपाऊ भन्दै दिएको निवेदनमा अस्विकार गर्दै अदालतले ६ महिना कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त फैसला अनुसार कैद सजाय भुक्तान नगरेका चौधरी अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् ।

एउटै मुद्दामा एक व्यक्तिले कैद भुक्तान गर्दा अर्का व्यक्ति भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएर संसदमा गइरहेका छन् । २०७४ मा लम्कीचुहाको मेयर र प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित चौधरी २०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।

चौधरीको सांसद पद के हुन्छ ?

फरार सूचिमा रहेका चौधरीले ६ महिना कैद सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति पाउदैनन, सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, अदालतले तोकेको १० लाख रुपैया जरिवाना तिर्नुका साथै ६ महिना कारागारमा बस्नै पर्छ ।

तर सांसद पद भने कायम रहने वा नरहने त्यस विषयमा भने कानुन मौन रहेको उपाध्यायको भनाई छ ।