टीकापुर, फागुन ७

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ९ वनगाउँका माधव चौधरीले पाँचवर्षदेखि तरकारी व्यवसाय गर्दै आएका छन् । एक बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका उनलाई तरकारी लगाउँदाको भन्दा बढी पीडा तरकारी बिक्री गर्न नसक्दा हुन्छ ।

बेमौसमी तरकारीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको भए पनि मौसमी तरकारी बजारीकरणको अभावले बारीमै सड्ने गरेको उनले बताए । अहिले काउलीको बजार मूल्य निकै ओरालो लागेको छ । एक महिना पहिलेसम्म प्रतिकेजी ६० मा बिक्री हुने काउली अहिले १० मा पनि बिक्री हुँदैन ।

’व्यवसाय गरेर पनि के गर्नु ? उत्पादन भएको वस्तुबाट लगानी नै उठाउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जागर मरेर आउँछ’ उनले भने ‘१० मा काउली बिक्रीका लागि पनि टीकापुरमा लाग्ने कृषि हाटबजार पुग्नुपर्छ ।’

उनले व्यवसाय गरेको क्षेत्रबाट टीकापुर पुग्न १५ किलोमिटरको दूरी छ । ट्याक्टरमा तरकारी ल्याउँदा त्योभन्दा बढी लगानी लाग्ने गरेको बताए ।

उनले भने ‘बारीमै सड्नुभन्दा अलिकति मलखादका लागि पैसा आउँछ कि भनेर हाटबजार पुग्ने गरेको छु । अहिले कुनै पनि तरकारीले बजार पाउने अवस्था छैन । भारतबाट आयातीत तरकारीले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्दै आएको छ ।’

वनगाउँकै रामचन्द्र चौधरी पनि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन् । उनको बारीमा काउली र आलु फलेको छ । दुवैको बजार मूल्य निकै कम छ ।

उनका अनुसार एक केजी आलु फलाउन आफ्नो मिहेनत छोडेर रु १५ देखि २० लागत लाग्छ । अहिले बजारमा २० मा पनि आलु बिक्री भइरहेको छैन । बजारमा आलु बिक्री हुँदैन । भण्डारण गर्नलाई उचित ठाउँ छैन । लागतभन्दा कममा भए पनि उत्पादन भएको बस्तु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘भारतबाट १५ भन्दा सस्तोमा आलु आइपुग्छ । त्यो पनि बिना भन्सार व्यापारीले सस्तोमा सामान पाए हाम्रो उत्पादन खरिद गर्ने कुरै भएन। ’

कृषक बजारीकरणको समस्याका कारण विस्थापित हुँदै गएका छन् । अर्कोतिर स्थानीय क्षेत्रमा तरकारी भण्डारणका लागि शीतभण्डारको अभाव छ । किसानले कृषिमा राम्रो अनुदान पाएको भए पनि उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण हुन सकेमात्र अन्यलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिने स्थानीय बुद्धिराम चौधरी बताउँछन् ।

‘नजिकै भारतीय बजार छ । त्यहाँबाट अवैधरुपमा तरकारी लगायतका खाद्य सामग्रीको आयात हुँदै आएको छ । त्यसले स्थानीय उत्पादनमा निकै ठूलो असर पारेको छ’ उनले गुनासो गरे ‘बाह्य तरकारीलाई निरुत्साहित गर्न सके व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई ठूलो राहत हुनसक्छ ।’

स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको किसानको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले वार्षिक करोडौँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च गर्दै आएको छ । त्यस अनुदानबाट किसान खुसी छन् ।

‘आयोजनाले किसानका लागि धेरै काम गरेको छ । यसबाट कृषिमा आकर्षित हुने युवाहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको पनि देखिन्छ’ कृषक श्रीराम कठरिया भन्छन्, ‘समस्या बजारीकरणको हो ।

बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नसके आत्मनिर्भरका लागि कृषि महत्त्वपूणर् पेसा बन्न सक्छ।’

अनुदान लिँदा खुसी हुने किसान उत्पादन भएको वस्तु बिक्रीका लागि बजार नपाउँदा दुखी हुने गरेको उनले बताए । ‘अनुदान लिँदा निकै खुसीको अनुभूति हुन्छ । अब धेरै उत्पादन गर्ने सोचका साथ काम गरिन्छ । उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ’ उनले भने ‘बिक्री गर्दा निकै तनाव, कसैलाई सित्तैमा दिएजस्तो हुन्छ । जुन लगानी भन्दा कममा भए पनि बिक्री गर्नुपर्छ ।’

तरकारीमा विचौलियाका कारण पनि किसानले वस्तुको मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

रासस