टीकापुर, चैत्र २५
सुदूरपश्चिममा दुर्गमका विद्यार्थीले यस वर्ष पाठ्यपुस्तकको मुखै नदेखी शैक्षिक सत्र पूरा गर्दैछन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा यस सत्रको पठनपाठन बन्द भइसकेको छ । समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउनु यस वर्षको मात्र समस्या होइन । हरेक वर्ष दोहोरिने पुस्तक अभावको समस्या समाधान हुनुभन्दा झनै विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
यस वर्ष त दुर्गमका विद्यार्थीले मात्र होइन, सुगम मानिने क्षेत्रका विद्यार्थीले समेत पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेनन् । अध्ययनहरूले देखाएअनुसार एकपटक छापेको पाठ्यपुस्तक कम्तीमा पनि तीन वर्षका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नवीन आविष्कार र विकासले पाठ्यपुस्तक तुरुन्तै बासी हुने भए पनि नेपालमा सामान्यतया १० वर्षको अन्तरालमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने परम्परा छ ।
एउटै पाठ्यपुस्तक निरन्तर प्रयोग गरिए पनि सरकारी निकाय भने हरेक वर्ष नयाँ पुस्तक छाप्नैपर्ने अडान राख्छ । यसका पछाडि विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउन् भन्ने भन्दा पाठ्यपुस्तकका नाममा हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्न पाइयोस् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । मन्त्रालयले नीतिगत काम मात्र गर्ने हो भने पाठ्यपुस्तकमा अहिले हुने गरेको खर्चको आधाभन्दा कम खर्चले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सक्छन्।
हरेक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक केन्द्र (बुक बैङ्क) स्थापना गरी विद्यार्थीलाई एक वर्ष प्राप्त गरेका पाठ्यपुस्तक अर्को वर्ष राम्रो अवस्थामा फिर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि राम्रो रूपमा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा फिर्ता गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको मूल्यको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझाएबापत रकम प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि किताबको स्याहार गर्ने सिपसमेत सिक्छन् ।
हरेक वर्ष सरकारीतवरबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिने बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक सुरक्षा गर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । निःशुल्क पाइएको चिज भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सही सलामतरूपमा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक फिर्ता गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति लागु गर्नुपर्छ ।
तर पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अनुसार एक शैक्षिकसत्रमा प्रदेशभरी २० लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्छ । तर शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिनासम्म ४० प्रतिशत पुस्तक पनि विद्यार्थीको हातमा पर्ने गरेको छैन् । कञ्चनपुरका विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारी तथा निजी विद्यालयलाई कुनै पनि बहानामा बदमासी नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ शैक्षित्र सत्रको पूर्वसन्ध्यामा जिल्लाका पाँच विद्यार्थी संगठनले भर्ना, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजाजस्ता नाममा अनियमितता नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। कांग्रेसनिकट नेविसंघ, एमालेनिकट अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियू र राप्रपानिकट प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघले भर्ना शुल्क वृद्धि, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन र दिवाखाजामा अनियमितता नगर्न सचेत गराएका छन् ।
पाँचै विद्यार्थी संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा हुने बेथिति र निजी विद्यालयले आफूअनुकूल शुल्क वृद्धि, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्नेजस्ता काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले इन्धनको मूल्य घटाउँदासमेत यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन नगरेकाले तत्काल भाडा समायोजन गरी कार्यान्वयन गराउने र यातायातमा विद्यार्थीले पाउँदै आएको ४५ प्रतिशत छुटलाई समेत कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।
उनीहरूले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित ट्युसन सेन्टर, कोचिङ सेन्टर, भाषा सिकाउने सेन्टरलाई सात दिनभित्र नियमसम्मत दर्ता भएर मात्र सञ्चालन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। निर्धारित समयमा स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा चैत ३० गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनसमेत उनीहरूले जिल्ला प्रशासन र क्याम्पस प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छन् ।




