धनगढी, जेठ ४
स्थानीय सेवा ऐन चाँडै जारी गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलन गर्दैआएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहमति गरेको छ । गएराति सरकार र कर्मचारीबिच भएको वार्तामा मध्यरातमा सहमति जुटेको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज छाडेर वैशाख २६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । 

वार्तामा प्रदेश सरकारले अविलम्ब स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्ने र कर्मचारीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ऐन जारी हुनासाथ यथाशीघ्र निमयावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ । 

वार्तामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा  (एमाले) का प्रमुख सचेत चक्रबहादुर मल्ल सहभागी थिए। 

यसैगरी, स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको तर्फबाट समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल, सदस्य इन्द्र रावल र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुका प्रदेश प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।