टीकापुर, कात्तिक १९
किसानको धान खेतबाट भित्रिएर बजारमा पुगिसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्यमा खरिद सुरु गरेको छैन । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मंसिर १ गतेदेखि मात्रै धान किन्ने तयारी गरेपछि कैलालीका किसान समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल एक हजार रुपैयाँसम्म कममा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

कैलालीमा धान कटाइ, थ्रेसिङ र भण्डारणको काम सकिएपछि किसानले परिवारका लागि आवश्यक धान छुट्याएर बाँकी बिक्री गर्न थालेका छन्। तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै खरिद सुरु नगर्दा किसानले निजी व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्नुपरेको हो।

कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीमा खरिदका लागि केन्द्रबाट ३० हजार क्विन्टल मोटो धानको कोटा प्राप्त भइसकेको छ। तर, जिल्लास्तरीय धान खरिद समितिको बैठक बस्न नसकेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

कम्पनीको प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख दीपक थापाले मंसिर १ गतेदेखि धान खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार खरिद समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। बैठकले खरिदको निर्णय गरेपछि कुन–कुन स्थानबाट कति परिमाणमा धान खरिद गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ। सोहीअनुसार खरिद केन्द्र निर्धारण गरी धान संकलन गरिने उनले बताए । उनले लगत्तै तिहार बिदा हुने र तिहारपछि दुई दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने भएकाले पनि बैठकमा मंसिर १ गतेदेखि मात्रै धान खरिद गर्ने तयारी भएको निमित्त प्रमुख थापाले बताए।

सरकारी खरिदको पर्खाइमा बस्दा गहुँ खेतीको समयसमेत प्रभावित हुने भएकाले किसानले सस्तो मूल्यमा धान बेच्नुपरेको छ । अहिले धनगढी क्षेत्रमा प्रतिक्विन्टल अधिकतम दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्ममा धान बिक्री भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भने किसानले प्रतिक्विन्टल दुई हजार पाँच सयदेखि दुई हजार छ सय रुपैयाँसम्म मात्रै पाउने गरेका छन् ।

सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारी खरिद समयमै नहुने र बजार मूल्यको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी नहुने अवस्थाले किसानको उत्पादनको मल्य निजी व्यापारीको हातमा निर्भर बनेको छ ।
समर्थन मूल्यमा सरकारी खरिद सुरु हुनुअघि नै किसानले सस्तोमा धान बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिँदा सरकारले निर्धारण गर्ने समर्थन मूल्य किसानका लागि कागजमै सीमित हुने गरेको छ ।