Hamro Patra
नेपाल, कोरोना र खाद्यसुरक्षा संकट तथा भावी कृषि योजनाः संक्षिप्त विश्लेषण

डा. लालप्रसाद अंगाई
डीन, कृषि विज्ञान संकाय सु. प. वि. टीकापुर, कैलाली

पृष्ठभूमिः
विश्व मानचित्रमा एशिया महाद्धीपको अति शक्तिशाली दुई राष्ट्रहरु भारत र चीन वीच अवस्थित सानो भूपरिवेष्ठित देश नेपाल संसारमा नै प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको धनी देशको रुपमा चिनिन्छ । सन १९४९र५० मा संगसंगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका भारत, चीन र नेपालको इतिहास नियाल्दा स्थिर राजनैतिक व्यवस्था र राजनैतिक ईच्छाशक्ति, इमान्दार र कर्तव्य परायण जनता, विज्ञान र प्रविधिको समुचित प्रयोग तथा कृषि पेशालाई मानव जीवन संगै जोड्ने आधारभूत विषयसंग राष्ट्रिय कुटनीति र रणनीती मिलाउन जान्दा र नजान्दा आजको तीतो यथार्थपरक जीवनीमा हामी नेपालीहरुले जुध्नु परिरहेको छ। सन १९७०–८० को दशकमा प्रशस्तै खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्र नेपाल वर्तमानमा खाद्य र पोषण असुरक्षाग्रस्त मात्र हैन चर्को भोकमरी, वाढी र खडेरीजन्य महामारीले मानवजीवनका न्यूनतम नैसर्गिक आधारहरु जस्तै साधारण शिक्षा, स्वास्थ, गाँस, वास र कपास जस्ता मानव विकास पूर्वाधारहरुको अभावमा आज विश्वका अति अल्पविकसित देशहरुको सूचिमा अंकित भएर वस्नु परिरहेकोे छ । लगभग ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध भई राष्ट्रिय आयको भण्डै २६ प्रतिशत कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन गर्ने मुख्य पेशा कृषि हुँदा पनि वार्षिक रुपमा लगभग ५ खर्व नेपाली रुपैयाँ वरावरको खाद्य सामाग्री आयात गर्नु परेको समाचार सुन्दा गणतान्त्रिक, संघीय, स्वतन्त्र र अटल राष्ट्रको परिभाषा पाएको नेपाल कतै परधिनता र उपनिवेशताको शिकार भएको त हैन भन्ने शंका पनि हाम्रो मनमा उब्जन थालेको छ । गतवर्ष देखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना कहरले आजका मितिसम्म आइपुग्दा नेपालमा मात्र झण्डै १०,००० को ज्यान लिईसकेको र झण्डै ६,५०,००० मानिस संक्रमित भई मृत्युसंग लडिराखेको परिपेशमा अझै नयाँ भेरियन्ट सहितकोे Covid-19 ले के गर्दछ रु र यसले नेपालीहरुको न्यूनतम स्वास्थ र खाद्य अधिकार जस्ता वाँच्नको लागि पनि कृषि अपरिहार्य भएको मुलुक नेपालमा के कस्तो असर गर्छ भन्ने लेखाजोखा गर्न वाँकी नै छ । यस वीचमा नेपाल सरकारले विभिन्न निकायहरु मार्फत कोरोना नियन्त्रण तर्फ केही सकारात्मक कदम चालेतापनि विभिन्न संशाधन वितरण समस्या र ठोस नीति नियमको अभावमा कोरोना कहर नियन्त्रण कार्यक्रम आँकलन गरे अनुसार फलदायी हुन सकेको छैन । यसर्थः “कृषि मुलश्चस्जीवनम” तथा “वसुधैव कुटुम्बकम” को सिद्धान्त अनुसार यस प्रलयङकारी कोरोना कहरले नेपाली कृषिमा पारेको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव र अपनाउनुपर्ने भावी कृषि योजनाहरुको वारेमा यस लेखमा संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ।

कोरोना कहर र संकटग्रस्त खाद्यसुरक्षावीच नेपाली कृषिका सकारात्मक पक्षहरुः
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य संगठनले वताए अनुसार सन्तुलित आहारको लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३११९ केलोरी शक्ति आवश्यक पर्ने तथ्याङकलाई मनन गरी अघि वढ्न आज हामीहरुको पहिलो कदम हुनेछ । त्यसै त सन्तुलित आहार मानवजीवनयापनको लागि अपरिहार्य मानिन्छ भने यो कोरोना कहरसंग जुध्न आवश्यक थप शक्तिआर्जनको लागि कृषिजन्य खाद्य सामाग्रीको थप आवश्यकता खड्केको छ । कोरोना कहर लगायत अन्य थुप्रै रोगव्याधि र प्राकृतिक विपत्तिवाट आज संसारभर ३ अरव मानिसहरु भोकमरीजन्य खाद्य र पोषण समस्यावाट ग्रसित छन भने यसलाई निराकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघिय १७ वुँदे सहशा्रब्दी विकास परियोजना परिलक्षित लक्ष्य अनुसार (क) गरिवी निवारण (ख) भोकमरी नियन्त्रण र सन्तुलित खाद्य÷पोषण सुरक्षा तथा (ग) स्वास्थ जीवन र मानवहीत जस्ता कार्यक्रमहरुलाई नेपालअधिराज्यको संविधानमा समेत नैसर्गिक अधिकारको रुपमा समेटी नेपाल सरकारले स्वास्थ र कृषिमा नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रमहरु सन २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी कार्य अवलम्बन गरिसकेका छन । विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा यी दुई तीन दशकवीच नेपालमा सन १९९६ मा रहेको ५२ प्रतिशत गरिवीदर घटाई सन २०१९ सम्म १८.६ प्रतिशतमा आईपुगेको छ । यी कार्यक्रमहरु सुचारु गर्नु भन्दा पूर्वको कृषि प्रगति हेर्दा हामी के पाउँछौ भने नेपालमा कृषिमा आवद्ध ३.७ लाख कृषक घरधुरीहरुमा ६५ प्रतिशतले कृषि पेशा अपनाएका र राष्ट्रलाई आवश्यक खाद्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत टेवा पु¥याएको भेटिन्छ । राष्ट्रव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको सञ्चालनवाट नेपाल दूध, अण्डा, कुखुराको मासु तथा हरिया तरकारीहरुमा र केरामा लगभग आत्मनिर्भर भएको पाईएको छ । धान, मकै र गहुँ नेपालका मुख्य खाद्यान्न बाली भएको कारण यसको उत्पादन वृद्धि खाद्यसुरक्षाको लागि अपरिहार्य छ, तर यी बालीहरुको उत्पादन नेपालमा हेर्ने हो भने बङ्लादेश भन्दा क्रमशः२६, ६८ र १२ प्रतिशत कम पाउछौ भने भारत भन्दा क्रमशः १०, १४ र १८ प्रतिशतकम पाउँदछौ । यी बालीहरुको थप उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्दिले मात्र खाद्य संकट व्यवस्थापन संभव भएकोले यसको लागि सन्तुलित खाद्यतत्व व्यवस्थापन तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने हुनजान्छ । नेपाललाई आवश्यक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मध्ये आधा मात्र उपलब्ध भएकोमा गतवर्षको कोरोना कहरले थुप्रै कृषकहरुले यूरिया मल सम्म पनि पाउन नसकेकोे परिवेशमा अहिले रासायनिक वा जैवीक मल कारखानाको स्थापना अपरिहार्य जस्तै भएको छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्ष्ीा विकास मन्त्रालयले यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि गतवर्ष २०१९÷२० देखि कोरोना महामारी वीच यसको निराकरणको लागि कोरोना रोगथाम रेपिड रिस्पोन्स टिमसंग समन्वय गरी कृषि क्षेत्रमा निम्नानुसार ५ वटा कार्यक्रमहरु लागु भैसकेका छन । ती हुन (१) कृषि सामाग्री अनुदान (२) सहुलियतयुक्त ऋण प्रवाह (३) प्राविधिक सेवामा पहुँचता (४) कृषि वीमा र (५) गरीव तथा निमुखा किसानहरुमा वचत वृद्धि कार्यक्रम । अहिले यसका अलावा अन्य थुप्रै राष्ट्रव्यापी कृषि कार्यक्रमको आशामा नेपाली जनताहरु रहेका छन ।

Khadga Memorial And Janajagriti

नेपाली कृषिमा कोरोना कहरले पारेका नकारात्मक प्रभावहरु ः
कोरोना कहरले नेपालमा लामो समय निषेधाज्ञा जारी भयो, यसले गर्दा एकातिर कृषि उत्पादन सामाग्रीहरुको आवश्यक समयमा नै उपलब्धता हुन सकेन भने अर्कोतिर कृषकहरुद्धारा उत्पादित सीमित उपजहरुको वजारभाउ र व्यवस्थापन समेत हुन नसकी कृषकहरु विचौलियाहरुको अधिनस्त हुनपुगे । यस वीच कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रमा थुप्रै कामदारहरुको रोजगारी गुम्न गई थप कुपोषण, खाद्य असुरक्षा र आम्दानीमा कमी भएका कारण नेपालीहरुले थुप्रै समस्या व्यहोर्नु परेको धेरै समाचार हामीले पढ्नुप¥यो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय सहयोगको एक अनुसन्धान संस्थाद्धारा नेपालभरका ४४१६ जनासंग लिईएको अध्ययनवाट पत्ता लगाइए अनुसार कोरोनाले १८ प्रतिशत नेपाली जनताको रोजगारी गुम्न पुग्यो भने ३३ प्रतिशत घरधुरीले खाद्यान्न असहजता संगै विशेषतः २ प्रतिशत वच्चाहरुमा कुपोषण भेटिएको पाईएको छ । यस वीच झण्डै ४–७.५ लाख प्रवासी नेपालीहरु रोजगार गुमाई नेपाल फर्केका छन र कृषि तालिम, कृषि उद्यम, कृषि व्यवस्थापन र रोजगारीको अपेक्षामा रहेका छन । उक्त अध्ययनवाट सन २०२० सम्म यो संख्या झनै ३० प्रतिशतले वढ्ने आँकलन पनि गरिएको छ । २०१९–२० मा राष्ट्रिय आयमा वैदेशिक लगानीवाट प्राप्त ८.२ विलियन रकम प्राप्त हुँदा लगभग २९ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्राहस्र्थ उत्पादन प्राप्त भएकोमा कोरोना कहरवाट २०२०–२१ सम्ममा यो लगानी दरमा समेत २९(३० प्रतिशत घट्ने प्रक्ष्येपण गरिएको छ । समग्रमा नेपाल भित्र कोरोना कहरले विशेषतः शहरी क्षेत्रमा ९० प्रतिशतसम्म दैनिक ज्यालादारी गर्ने ज्यामीहरुको रोजगारी गुमेको पाईन्छ भने कृषि पेशामा आवद्ध १२ प्रतिशत ज्यामी र गैर कृषि सेवामा लाग्ने २५ प्रतिशत ज्यामीहरुको रोजगारी गुमेको वताईएको छ । यसै वीच खाद्यान्न सामाग्रीहरुको २० प्रतिशत सम्म मूल्यवृद्धि भएको पनि रेकर्ड भेटिन्छ । दोस्रो भेरियन्ट सहितको कोरोना कहरको प्रलयङकारी महामारीले आज देशको शैक्षिक, स्वास्थ, रोजगार, कृषि तथा आर्थिक क्षेत्र थप धराशायी बन्दैछ र यसको यथार्थ प्रर्यवेक्षणले हामीलाई ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरतर्फ लैजान सक्ने समेत भेटिएको छ। यसर्थः अव नयाँ(नयाँ कृषि नीति र कार्यक्रमहरु लिई अघि वढ्नु एक मात्र विकल्प हामीवीच रहेको छ ।

कोरोना कहर नियन्त्रणमा संभाव्य नेपाली कृषि कार्यक्रमहरुः
नेपालको विविध प्रकारको माटो, हावापानी, जैवीक विविधता र हाल रहेको प्रविधिहरुको समुचित प्रयोग गर्न सक्दा मात्र नेपालीहरुको आयवृद्धि मुलक कृषि कार्यक्रम तयार हुने देखिन्छ । यसका लागि निम्न कार्यहरु फलदायी मानिनेछन र राज्यव्यापी रुपमा नै त्यसको यथाशिघ्र छिटो अवलम्वन गरिनुपर्दछ ।
१. कृषिमा नविनतम इलेक्ट्रोनिक्स प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ । सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन र लुम्विनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शुरु गरेको ‘कृषि एम्बुलेन्स सेवा र ई – प्रविधि व्यापार ‘नेपालको गाउँ वस्तीसम्म गाउँवस्तीहरुमा पु¥याउनु पर्नेछ । वजार व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती यसवाट निराकरण हुनेछ ।
२. गाउँवस्तीसम्म वाँझो जमिनको सदुपयोगको लागि प्रवासी नेपालीहरुलाई सहुलियतयुक्त ऋण प्रवाह र खेती प्रविधिको विस्तारमा जोड दिईनु पर्दछ । गण्डकी प्रदेशले अपनाएको प्रति रोपनी वाँझो जमिन खेतीगर्ने कृषकलाई रु ५०००।– िदने मोडेल फलदायी हुनेछ । राष्ट्रिय भूमि वैँक कार्यक्रम यसका लागि प्रमुख कार्यक्रम हुन सक्दछ ।
३. कृषिउपज ‘मूल्य अभिवृद्धि ऋृंखला’ अपनाई अघिक मूल्यमा उपज वेचविखन गर्ने दीर्घकालिन कृषि उद्यमशिलताको अनुकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतकोे केरला, हिमाञ्चल प्रदेश वा सिक्किमले अपनाएको यो पद्धतीवाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई यथाशिघ्र अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
४. कृषक सहकारी वृद्धि गराउँदै विचौलीया वजारको नियन्त्रण गर्नु र कृषि वीमाको अभिवृद्धि धेरै जनता सम्म पु¥याउनु पर्दछ । सन्तुलीत आहारको लागि र प्राकृतिक समस्याहरुको सहि पहिचानको लागि कृषि, पशुपालन र वन विकासका एकिकृत खेती मोडेल अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
५. आयातितवालीहरु र आयातित खाद्यान्न भन्दा गाउँघरकै रैथाने वालीहरुको खोजीगदै त्यसको उत्पादन, प्रवद्र्धन र उपभोगमा वढी जोड दिनुपर्नेछ । रैथाने वालीको उपयोग वढाइ Home Stay भन्दा पनि Farm Stay संगसगै आन्तरीक कृषि पर्यटनलाई जोड्नु पर्दछ । ‘म तरकारी विना भात खान्न र तरकारी किन्न वजार पनि जान्न’ भन्ने जानकी गाउँपालिका, टीकापुर, कैलालीको मोडेल राष्ट्रव्यापी रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
६. शहरका महिलाहरुलाई कुशल गृहणीमा वदल्न कौशीखेती तथा फूल सजावट तालिम दिई एक घर एक कौशी खेती कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । तराईमा वगर खेतीको क्षेत्रफल वढाउनु पर्दछ ।
७.. तराई, पहाड र हिमाल सुहाउँदो कृषिऔजार उत्पादने विस्तार र त्यसको मर्मत संभार सेवागाउँ–गाउँ सम्म फैलाउनु पर्दछ । माटो जाँच पद्धतिलाई घुम्ती सेवा प्रणाली अपनाई घरदैलो सम्म पुग्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
८. ‘अष्टज’ अभियन्ताहरुले भन्ने गरेका जलश्रोत, जंगल, जमिन, जनावर, जराजुरीवाली, जडिवुटी, जलवायू र जनशक्तिको सहि परिचालन यो विषम परिस्थितिमा एकिकृत गरी अपनाउनु पर्दछ ।
९. पूर्वी नेपालको विकासमा फलदायी सिद्ध भएको ‘षष्ट अ ‘अभियान जस्तै आलु, अम्रिसो, अदुवा, अलैची, अर्थोडोक्स चिया र अल्लो जस्ता कृषितथा जडिवुटीहरुको विस्तार नेपालका अन्य संभाव्य क्षेत्रहरुमा पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । जस्तै ८००–१५०० मी. मा कफी खेती, तथा १५००–२००० मी. सम्म अर्थोडोक्स चिया खेती, वासमती चामल र जडीवुटी खेती आदि ।
१०. संघीय राज्यको परिवेशमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र कृषि सम्बन्धी विश्व विद्यालयहरु र प्रदेशस्तरमा भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा सिटिइभिटी अन्र्तगतका प्राविधिक शिक्षालयहरु मार्फत कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि विकास र प्रविधि प्रसारमा एकिकृत समन्वय प्रणालीको यथाशिघ्र शुरुवात गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक पलायन छाडी नेपालमा फर्केका युवा जनशक्ति, प्रविधी र देशका विविध क्षेत्रमा छरिएर रहेका कृषिकर्मीहरुवीचको समन्व्यात्मक एकिकृत कार्यक्रमले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
११. ‘एक घर एक प्राविधिक रोजगार ’तथा ‘एक गाउँ एक फसल पकेट निर्माण ’कार्यको अभिवृद्धिले मात्र समग्र कोरोना कहर जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरुको कमी हुनेछ । अन्नवाली, दालवाली र तेलवालीहरुको विउँ उत्पादन, प्रशोधन तथा यसको वितरण प्रणालीलाई चुस्तता पु¥याउनु पर्दछ ।
१२. आज संघियतामा वदलिसकेको नेपालमा प्रदेश तथा गाउँ र नगरपालिका स्तरमा छुट्टाईएका वजेटवाट कृषि क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक पालिकामा एक कृषि प्राविधिक छुट्टाईएको परिवेशमा गाउँ–गाउँमा प्रविधि विस्तारमा लाग्नुपर्दछ ।

सारांस
कोभिड–१९ जन्य रोगव्याधी र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको अलावा थुप्रै राजनैतिक भागबण्डा र खिचातानीले विकराल रुप लिएको देश नेपालमा अहिले नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोनाले थप जनधनको क्षति हुने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन । यसकारण यसको रोगथाम गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व भएकोले हामी सवै कृषिकर्मीहरुले गम्भिर भई सोच्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठोस कृषि नीतिको मस्यौदा स्विकृत गर्नु र यसको कडाईका साथ लागू गर्नु पहिलो काम बन्दछ । शहर केन्द्रित विकासलाई परास्त गर्दै गाउँघर र वस्ती–वस्तीमा क्षेत्रीय विकासको विजारोपण गर्न र दुर्गम गाउँवस्तीमा समेत एकिकृत वस्ती निर्माणको लागि पनि रोजगारमुखी कृषिका कुटिर उधोग र प्राविधिक शिक्षालयहरुको विस्तारले दीगो र दीर्घकालिन कृषि वकास हुनेछ । उपरोक्त १२ वटै बुँदाहरुको सही ढंगवाट सुरुवात हुने र कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने र राष्ट्रका सबै जनताहरुको हातेमालो भए मात्रै कोरोना जस्ता रोग र अन्य प्राकृतिक विपत्तीहरुको पनि उन्मूलन हुनेछ भने नेपाल सरकारले सोचे जस्तो सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपालको पनि सपना साकार हुनेछ ।

सन्दर्भ सूची

Adhikari, J., J. Timsina, S. R. Khadka, Y. Ghale and H. Ojha. 2021. Covid-19 impacts on agriculture and food system in Nepal: implications for SDGs. Agriculture System 186:102990.

WFP. 2020.  COVID-19 Will Double Number of People Facing Food Crises Unless Swift Action is Taken. https://www.wfp.org/news/

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २४, २०७८  १७:०७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update