काठमाण्डौं, असार २५
बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीपीडीबी १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिंदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।्
प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम(एनभिभिएन), भारत र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए ।
‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौँ’, उनले भने ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरु हुन् ।
