टीकापुर, असार १०
कैलालीका १३ वटा स्थानीय पालिकाको एकवर्षको इन्धन खर्च ११ करोड भन्दा बढी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव २०८०÷०८१ को लेखाप्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार पालिकाहरुले अस्वभाविक रुपमा इन्धन खर्च गरेका छन ।
इन्धनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका रहेको छ । उसले ३ करोड १० लाख २१ हजार ८५८ रुपैयाँ ९० पैसा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड १० लाख ४८ हजार २७ रुपैयाँ, पदाधिकारीलाई ८ लाख ६४ हजार २७७ रुपैयाँ, अन्य प्रयोजनमा ११ लाख ८१ हजार ३०२ रुपैयाँ र टिप्पर सञ्चालनमा १ करोड ७९ लाख २८ हजार २५२ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ ।
इन्धन खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा लम्कीचुहा नगरपालिका रहेको छ । उसले १ करोड ८१ लाख २६ हजार ७७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ३४ लाख ९५ हजार ८९२ रुपैयाँ र अन्य शिर्षकमा ७६ लाख ५९ हजार २० रुपैयाँ गरी १ करोड ११ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५६.१ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५६.२ मा ७३ जना कर्मचारीहरुलाई वर्षभरीमा इन्धन खर्च वाफत ११ लाख ३४ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ । २०८० कात्तिक १६ गतेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीलाई तह अनुसार इन्धन खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५५ मा पालिकाको चालु खर्चबाट निर्माणमा प्रयोग भएको इन्धन शिर्षकमा ५८ लाख ३७ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । सो रकम खाल्डाखुल्डी तथा ग्राभेल भर्ने कार्यमा प्रयोग भन्दै विभिन्न नौवटा मितिमा भुक्तानी भएको पाईएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले समेत इन्धनमा करोड हाराहारीमा खर्च गरेको छ । उसले कार्यालय प्रयोजनका लागि ८७ लाख २१ हजार ८४९ रुपैयाँ र अन्य प्रयोजनका लागि १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाईएको छ । तर प्रतिवेदनमा ७१ लाख ६५ हजार ५७८ रुपैयाँको मात्रै अभिलेख देखिन्छ भनिएको छ । यो रकम इन्धनमा छुट्टै खर्च भएको हो वा यही भित्रको हो भन्ने बारेमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन ।
टीकापुर नगरपालिकाले ७९ लाख, भजनी नगरपालिकाले ५१ लाख ५२ हजार र कैलारी गाउँपालिकाले ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन । त्यस्तै घोडाघोडी नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ४७ लाख ८६ हजार ५७६ र अन्य प्रयोजनमा ८ लाख ९१ हजार ८६१ रुपैयाँ गरी ५६ लाख ७८ हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पहाडी भूभाग रहेका मोहन्याल गाउँपालिकाले २७ लाख ४५ हजार ५८१ रुपैयाँ र चुरे गाउँपालिकाले ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका छन । मोहन्यालमा कार्यालय प्रयोजनमा १८ लाख ९ हजार ५१, अन्य प्रयोजनमा ४ लाख ६१ हजार १६९ र पदाधिकारीहरुले ४ लाख ७५ हजार ३६१ रुपैयाँको इन्धन खर्च भएको छ । त्यस्तै चुरेमा कार्यालय प्रयोजनमा ३६ लाख ५० हजार, अन्य प्रयोजनमा १ लाख ८ हजार र इन्धन खर्च शिर्षकमा ९ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा २५ लाख, पदाधिकारीहरुलाई २० लाख र अन्य प्रयोजनमा ४ लाख ९३ हजार २४० रुपैयाँ गरी ४९ लाख ९३ हजार २४० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले ६० लाख २४ हजार ८५३ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा १३ लाख ८५ हजार २०८, कर्मचारीको लागि २० लाख ४० हजार ३२५, पदाधिकारीका लागि ७ लाख ८४ हजार ५२४, एम्बुलेन्समा ७ लाख ३६ हजार ५२ र सार्वजनिक निर्माणमा १० लाख ७८ हजार ७४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जोशीपुर गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि १३ लाख ५८ हजार ४८४, पदाधिकारीका लागि १२ लाख ९१ हजार, अतिथिका लागि १ लाख ५५ हजार ५३० र सार्वजनिक निर्माणमा ११ लाख २९ हजार ६६ गरी ३९ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा कम इन्धन खर्च गर्नेमा बर्दगोरीया गाउँपालिका रहेको छ । उसले ३४ लाख ७५ हजार ६१९ रुपैयाँ खर्च गरेको पाईएको छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा २२ लाख ७५ हजार ६१९ र अन्य प्रयोजनमा १२ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई इन्धन उपलब्ध गराउने बारे उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा कुनैपनि पालिकाले इन्धन खपत सम्बन्धमा रेकर्ड नराखेको बताईएको छ ।
