.jpg)
टीकापुर, वैशाख १५
वर्तमान सरकारले देशैभर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियान थालेपछि टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस को जग्गा बारे समेत चर्चा हुन थालेको छ ।
क्याम्पसको झण्डै तीन सय विगाह जमिन मुक्त कमैया, भूमिहिन र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको बीस वर्ष पुग्दैछ ।
यो जमिन २०६३ असार २४ गते मुक्त कमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको हो । सुरुमा जितबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरुले २२ वटा घरटहरा निर्माण गरेका थिए ।
अहिले सो जमिनमा करिव १ हजार ५ सय भन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएका छन । त्यहाँ २५२ घरटहरा कथित मुक्त कमैयाका छन भने बाँकी सुदूर तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरेका कथित भूमिहिन र सुकुम्बासीका छन । उनीहरु अछाम, बाजुरा, सुर्खेत, डोटी, दैलेख लगायतका जिल्लाबाट बसाई सरेर आएका हुन ।
अतिक्रमण हुन थालेपछि सुरुवाती चरणमा क्याम्पस प्रशासनले कथित मुक्त कमैयाहरुसँग २०६३ असार २९ गते छलफल गरेको थियो ।
दुवै पक्षबीच वर्षायाम सकिएसँगै अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर, दुर्भाग्य भदौ महिना सुरु भएसँगै थप जमिन समेत अतिक्रमणको क्रम तिब्र बन्यो । कथित मुक्त कमैया, भूमिहिन र सुकुम्बासीका नाममा भित्रिएका व्यक्तिहरुले क्याम्पसको पूरै जमिन कब्जा गरे ।
‘हामीले जमिन खाली गराउन सुरुदेखी नै पहल गरिरहेका छौं’ क्याम्पस प्रमुख ढविन्द्र रावलले भने–‘अहिलेसम्म उपलब्धी हासिल भएको छैन ।’
सुरुमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने लालचमा अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गरेका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई नै जमिन अतिक्रमणका लागि उक्साएका थिए । अहिले पनि केही राजनीतिक दलले उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै आएको बताईएको छ ।
‘पूरै राजनीतिक संरक्षणमा क्याम्पसको जमिन कब्जा गरिएको हो’ एक स्थानीय व्यक्तिले भने–‘अहिले पनि राजनीतिक दलको संरक्षण रहदै आएको छ ।’
अतिक्रमणकारीहरुलाई राजनीतिक दलकै सिफारिसमा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले सहयोग गर्दै आएका छन । अतिक्रमित क्षेत्रमा दुईवटा विद्यालय स्थापना भएका छन ।
ती विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गरेको छ । सोही क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य चौकी समेत निर्माण गरिएको छ । सोही ठाउँमा विद्युत बिस्तार भएको छ भने सडक र कल्भर्ट समेत निर्माण भएका छन ।
ईसाई धर्मावलम्बीहरुले अतिक्रमित क्षेत्रमा चर्च निर्माण गरेका छन । उनीहरुले समेत अतिक्रमणकारीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहयोग गर्दै आएको स्रोतको भनाई छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार अतिक्रमित जमिन किनबेच समेत हुने गरेको छ । धेरै जमिन कब्जा गरेकाहरुले अरुलाई बिक्री गर्दै आएका छन । प्रति कठ्ठा डेढ÷दुई लाख रुपैयाँ सम्ममा खरिद बिक्री हुने गरेको स्रोतको दावी छ । कुनैकुनै व्यक्तिले एक विगाह सम्म जमिन कब्जा गरेको पाईएको छ ।
क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुको छानविन हुनुपर्ने माग समेत उठ्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु मध्ये १० प्रतिशत मात्रै मुक्त कमैया, भूमिहिन र सुकुम्बासी छन । अन्य व्यक्तिहरु जबरजस्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएका छन ।
‘टीकापुर बजारमै दुई तलाको घर भएका र विगाहको हिसाबले जग्गा भएकाहरु समेत कब्जा गरेर बसेका छन’ एक स्थानीयले भने–‘वास्तविक छानविन हुनुपर्छ । अतिक्रमित जमिन खाली गर्न समस्या नै छैन ।’
यो ३ सय विगाह जमिन तत्कालिन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई निशुल्क प्रदान गरेको हो । तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर रावल नेतृत्वको बोर्डले क्याम्पसलाई जमिन दिने निर्णय गरेको थियो । २०६२ सालमा क्याम्पसले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको हो । समितिले त्यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० विगाह जमिन दिईसकेको थियो ।
सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयले कृषितर्फको डिन कार्यालय स्थापना गरेपछि क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन थप पहल थालेको थियो । राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकारवालाहरुको असहयोगका कारण सम्भव हुन नसकेको बताईन्छ ।
टीकापुर नगरपालिकाले क्याम्पसको जमिन कब्जा गरेर बसेका लगायतका मुक्त कमैया, भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गरेको छ ।
वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष मोहन विकका अनुसार आफ्नो वडामा मात्रै यस्ता परिवारको संख्या ५ हजार रहेको छ । ती मध्ये अधिकांश क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेकाहरु छन ।
स्रोतका अनुसार नगरपालिकाको पहलमा उनीहरुलाई अस्थायी पूर्जा समेत वितरण गरिएको छ । तर नगरपालिकाले भने अस्थायी पूर्जा नभई लगत संकलन गरिएको प्रमाण भएको जानकारी दिएको क्याम्पस प्रमुख रावलले बताए ।
टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख रामबहादुर नगार्जी उनीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरेर हटाउनु राम्रो हुने बताउँछन । ‘यत्तिकै हटाउने कुरा भएन’ उनले भने–‘पहिले छानविन गरेर उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अनि हटाउने कुरा सहज हुन्छ ।’
क्याम्पसको अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सहज नभएको कतिपयको बुझाई छ । अझै पनि केही राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै आएका छन ।
यसअघि राजनीतिक दलहरुकै दवावमा टीकापुर नगरपालिकाले उनीहरुको बसाईसराई दर्ता गर्नुपरेको छ । बसाईसराई दर्ता भएसँगै उनीहरु कानूनी रुपमा नगरपालिकाका बासिन्दा भैसकेका छन ।
उनीहरु मध्ये कतिपयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा मतदान समेत गरेका छन । अतिक्रमण कारीहरु मध्ये करिव पाँच हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेका छन ।
