टीकापुर, असोज २७

टीकापुरस्थित रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई कार्यालय सुखड सरेको छ । हाल सम्पर्क कार्यालय भनिएको भए पनि धेरैजसो काम सुखडबाटै हुने गरी कार्यालय सारिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाले तेस्रो चरणको काम थप गरेपछि कार्यालय सुखड सारेको भनेको छ । तेस्रो चरण अन्र्तगत कैलाली जिल्लाको बर्दगोरीया गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र भजनी नगरपालिकाको १८ हजार हेक्टर भूभाग थप भएको छ ।

यसअघि आयोजनाले पहिलो र दोस्रो चरण अन्र्तगत जानकी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाको १४ हजार हेक्टरमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

आयोजनाले पहिलो र दोस्रो चरणमा काम गरेका ठाउँबाट विश्व बैंकले हात झिकेको जानकारी दिएको छ । कार्यालय प्रमुख भरतप्रसाद कँडेलले विश्व बैंकको निर्देशन अनुसार नै कार्य अघि बढेको बताए । ‘अब विश्व बैंकको लगानी यता हुने भयो । जसका कारण तुलनात्मक रुपमा काम धेरै यता हुने नै भयो’ उनले भने–‘तर हाम्रो मुल टीकापुर नै हो । यो सम्पर्क कार्यालय मात्रै हो ।’

उनले केरा खेती, आलु खेती र बिउ उत्पादनमा कार्यालयको ध्यान टीकापुर र जानकी तिरै रहने बताए । कार्यालय प्रमुख कँडेलले जे जस्तो भनेपनि विश्व बैंकले सहयोग नगर्ने भए पछि यस क्षेत्रमा अघि बढेका केही कृषि कार्यहरु अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाई छ ।

रानी जमरा कुलरिया मुल कुला समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीले कृषि क्षेत्रमा भैरहेका प्रयास खेर जाने खतरा देखिएको बताए । ‘आलुको लागि कोल्ड स्टोर बन्दैछ, केरा खेतीमा प्रगति भैरहेको छ, ४ वटा संकलन केन्द्र छन’ उनले भने–‘यि सबै प्रयास खेर जाने त हैन भन्ने खतरा देखिएको छ ।’ उनले विश्व बैंकसँग कुरा गरेर कृषि क्षेत्रमा भैरहेको प्रयासलाई खेर नजाने तर्फ पहल गर्ने बताए ।

उनले विश्व बैंकले नसक्ने भए नेपाल सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा भएको प्रयासलाई जोगाउनु पर्ने बताए । उनले कृषकहरुले अनुदानमा मात्रै भर परेका कारण पनि केही समस्या आएको बताए । ‘हामी अनुदानमा भर परेर मात्रै कृषि पेशा गर्न थाल्यौं’ उनले भने–‘यसले पनि विश्व बैंक टाढा भएको हो कि ? हामीले सोच्नु पर्छ ।’

यो राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना अन्र्तगतको एकाई हो । यसले कृषि र पशुपालन व्यवशायमा काम गर्दै आएको छ । एकाईको सहयोगले धेरै व्यक्तिहरु कृषि र पशुपालन व्यवशायसँग जोडिएका छन । उनीहरुले कृषि र पशुपालनलाई व्यवशायिक रुपमा अघि बढाएका छन । जसले गर्दा धेरै परिवारका लागि रोजागरी समेत सिर्जना भएको छ ।

कार्यालय सरेपछि यी सबै कुराबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता किसानमा देखिएको छ । उनीहरु विश्व बैंकले हात झिके पनि नेपाल सरकारले थोरै भएपनि सहयोग गरोस भन्ने चाहन्छन ।