टीकापुर, असार १

कुनै बेला पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाको मुख्य बजार थियो– बर्दियाको राजापुर। नुन, तेल, लत्ताकपडा, खाद्यान्नका लागि पहाडी जिल्लाबाट हिँडेरै हाट लिन राजापुर पुग्थे। पारि राजापुरमा हाटबजार चम्कियो। कर्णाली नदीको वारि टीकापुरको सत्ती बजारसमेत चलायमान हुन थाल्यो।

खाद्यान्न भण्डारका रूपमा परिचित सत्तीमा थरीथरीका व्यापार हुन थाले। कैलालीमा उत्पादन हुने धान, गहुँ, तोरी, मसुरो, मकैको बजार बढ्दै गयो। सत्ती बजारबाट १० किलोमिटर दक्षिण साबिक धनसिंहपुर गाविसको चौगुर्दीमा भन्सार कार्यालय पनि खुल्यो। सीमा क्षेत्रको नजिक, बाक्लिँदै गएको बजारले सत्ती वरपर मान्छेको बस्ती बढ्न थाल्यो। सत्तीमा राष्ट्रिय वन हेर्ने रेन्ज पोस्ट थियो। 

२०३० को दशकमा घनाजंगल रहेको कर्णाली नदीको टापु रेन्ज पोस्ट सरेर धनगढी पुग्यो। २०४० सालमा कर्णाली नदीमा आएको भीषण बाढीले उक्त वन बालुवाको बगरमा परिणत भयो। केही पुराना र ठूला सिमलका रुख मात्रै बाँकी रहे। रेन्ज पोस्ट हट्नु, बस्ती बढ्नुले वन दिनप्रतिदिन नासिँदै गयो। सत्ती बजारबाट सोझै पूर्वतिर राजापुर बजार देखिन थाल्यो। राजापुर र सत्तीलाई कर्णाली नदीले छुट्ट्याएको छ।

एकातिर सत्ती क्षेत्रमा बढ्दै गएको बस्ती, अर्कोतर्फ २०४० सालको बाढीले बगर बनेको पुरानो जंगल। घाँस, दाउरा, घर छाउने खर, फर्निचर आदिको अभाव हुन थाल्यो। अनि, सत्तीका मोहनबहादुर रावलले कर्णालीको बगरमा वन बनाउने योजना गाउँलेलाई सुनाए। रावल नायब सुब्बाबाट रिटायर्ड हुन्। 

हरेक विकासमा वनको योगदान

२०४९ भदौ २९ गते गाउँलेको भेला डाकियो। घाँस, दाउरा पनि हुने र कर्णाली नदीको बाढी बस्तीमा पस्नबाट बचाउन वृक्षरोपण गर्नुपर्ने सेवानिवृत्त सुब्बा रावलले प्रस्ताव गरे। अधिकांशले रावलको खिल्ली उडाए। नउडाउँन् पनि किन ? छेउमै नेपालकै लामो कर्णाली नदी उर्लिरहेको छ। हरेक वर्षायाममा नदीको बालुवा बगरमा थुप्रिन्छ। निकै घना जंगल रहेको उक्त क्षेत्र केही वर्षमै कर्णालीले उजाड बनाएको थियो। पटक–पटक गाउँलेले वन जोगाउन गरेका प्रयासहरू विफल हुँदै गएका थिए।

‘गाउँलेले पत्याउने कुरै थिएन, मलाईसमेत विश्वास लागेको थिएन यो बगरमा वन बनाउन सकिन्छ भनेर’, वनको तदर्थ समितिका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर ठकुल्लाले भने, ‘सुब्बा साप (रावल) ले सबैलाई वनको महत्त्व बुझाए। नदीको कटान रोक्न वन स्थानीयका लागि वरदान बन्ने दाबी गरे। त्यति मात्रै नभएर कच्ची घर छाउन (छाना लगाउन) चाहिने खरसमेत भारतीय वनबाट ल्याउनुपर्ने समस्या हट्छ भनेपछि हामी सबै वृक्षरोपण गर्न सहमत भयौं।’

ठकुल्लाका अनुसार १ सय ५० भन्दा बढी गाउँलेहरूले २०४९ र २०५० सालमा महिना दिनसम्म कर्णाली नदीकिनारका विभिन्न जंगलबाट सिसौंका रुखहरू ल्याएर रोप्न सुरु गरे। दुई वर्षसम्म पाँच हजारभन्दा बढी सिसौ रोपिए। पहिले जंगल पछि बगर भएको कर्णाली किनारमा बिरुवाहरू हुर्किन समय लागेन।

‘रावलकै नेतृत्वमा वनको संरक्षणका लागि साबिक नारायणपुर गाविसबाट १० हजार सापटी लिएर चौकीदार राखिए। प्रत्येक घरबाट सदस्यताबापत १५ किलो धान वा ७२ रुपैयाँ उठाइयो’, ठकुल्लाले भने, ‘वनको महŒव बुझेपछि चार सयभन्दा बढी स्थानीयले धान दिएका थिए, त्यही रकमबाट वनको संरक्षण गर्न थालियो।’

खर बिक्रीले दुई वर्षमै उत्साही बनायो 

सरकारले वन ऐन, २०४९ ल्यायो। स्थानीयलाई उपभोक्ता मानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बनाउने नीति लियो। २०५१ साल असोज १३ गते जिल्ला वन कार्यालय कैलालीमा सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विधिवत् दर्ता भयो। कैलालीको पहिलो र नेपालकै दोस्रो सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता भएको सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनले २०५२ सालमै दुई लाख रुपैयाँको खर बिक्री गरेपछि उपभोक्ताका लागि पहिलो रोजाइको वन बनायो। 

वनको मुख्य आम्दानीको स्रोत बेतबाँस हो। वनमा बेतबाँसका चार प्लट छन्। प्रत्येक प्लट चार चार वर्षमा काटिन्छन्। वनबाट उत्पादन भएको बेतबाँस बिक्री नै वनको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको छ। बेतका कारण स्थानीय उपभोक्ताले रोजगारी पाउने गरेका छन्। बेतबाँस काटेबापत उपभोक्ताहरूले प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउँछन्।

टीकापुर–७ का ६२ वर्षीय कुजुवा चौधरीलाई कच्ची घर छाउन भारतको कतर्निया र दुर्गानगरमा एक हप्तासम्म बास बसेर खर ल्याएको स्मरण ताजै छ। ‘वन नहुँदासम्म म आफैं एक हप्तासम्म भारतको कतर्नियाबाट तोरी र चामल दिएर घर छाउने खर ल्याएको हुँ’, कुजुवाले भन,े ‘वनमा वृक्षरोपण गरेको दुई वर्ष नपुग्दै हामीलाई भारत जान परेन, दाउरा मिल्न थाल्यो, त्यसपछि वनको सदस्य बन्न स्थानीय तँछाडमछाड गर्न थाले।’ 

बेतबाँसको पहिलो वन, फेरियो स्थानीयको जीवन

टीकापुर नगरपालिका ६, ७ र ८ मा तीन सय हेक्टरमा फैलिएको सत्ती कर्णाली वन बेतबाँस उत्पादन हुने मुलुकको एक मात्र वन हो। जंगलमा आफैं उम्रिएको बेतबाँसलाई तत्कालीन अध्यक्ष मोहनबहादुर रावलले नर्सरी बनाएर व्यावसायिक रूपमा बेतबाँसको उत्पादन थालेका थिए। १ सय ६८ हेक्टर वन क्षेत्रलाई चार भागमा बाँडेर रावलले बेतबाँस उत्पादन सुरु गरेका थिए।

२०५१ देखि २०६५ सम्म अध्यक्ष रहेका रावलले उक्त वनलाई स्थानीयको आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यममात्रै बनाएनन्, त्यहाँ उत्पादन भएको बेतबाँस भारतसम्म निकासी गरे। हरेक वर्ष पाँच सयदेखि एक हजार क्विन्टलसम्म बेतबाँस उत्पादन हुन्छ। ‘यहाँ उत्पादन हुने बेतबाँस २५ प्रतिशतमात्रै नेपालमा खपत हुन्छ’, वनका कार्यालय सचिव ठकुल्लाले भने, ‘बाँकी ७५ प्रतिशत बेतबाँस भारतीय व्यापारीले ठेक्कामार्फत खरिद गरेर लैजान्छन्।’ सत्तीमा उत्पादन भएको बेतबाँस भारतको बरेलीमा रहेका बेतबाँस फर्निचर उद्योगहरूमा प्रयोग हुन्छ। 

वनमा हाल बेतबाँससँगै सागुन, सिसौ, खयर, बकाइनो, निम, सिरिस, भेलोर, जामुन, गुल्लर, सिमलका रुख छन्। बेतबाँसले घना भएको वनमा बाघ, नीलगाई, चितुवा, बँदेल, खरायो, मृग, मयूर, लाटोकोसेरो, धनेश आदि पाइन्छन्। नदी किनारको वन हुनाले प्रशस्त अजिंगर भेटिन्छन्। गोमन, करेत र सुनगोहोरोजस्ता सर्प वनमा प्रशस्त छन्। १ हजार ३ सय ६ सदस्य रहेको सामुदायिक वनले यहाँका उपभोक्ताको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पु¥याउँदै आएको छ।

वनको आम्दानीबाटै शिक्षा र पूर्वाधारमा विकास 

तत्कालीन नारायणपुर गाविसको भन्दा बढी बजेट हुने सामुदायिक वनले कार्य क्षेत्रभित्र थुप्रै विकास निर्माणका काम गरेको छ। वनबाट भएको आम्दानीले २०५९ देखि नै एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्ना उपभोक्तालाई सहुलियत र सुत्केरीलाई निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ। सत्तीस्थित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयलाई १० कट्ठा जग्गा दिएको वनले टीकापुर–८ सूर्यपुरस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई पाँच कट्ठा जग्गा खरिद गरी दिने निर्णय गरेको छ।

नारायणपुर स्वास्थ्यचौकीको चारकोठे पक्की भवन बनाएको छ भने सत्तीस्थित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयलाई उच्च मावि वनाउन ८ लाख अनुदान दिएको छ। विद्यालयको दुईकोठे भवन बनाएको छ भने एक जना मावि र एक जना प्रावि शिक्षकलाई पाँच वर्षसम्म तलबको व्यवस्था गरेको छ। सूर्यपुरको विद्यालयलाई दुईकोठे भवन, अरुणाफाँटाको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई दुईकोठे शौचालय बनाएको छ। वनले टीकापुरस्थित वृद्धा श्रमलाई ४ लाख, सत्तीस्थित भानु पुस्तकालयलाई ४ लाख अनुदान दिएर सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ। 

‘वन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँटोलका अधिकांश सडक वनको आम्दानीबाटै २०६० सालतिरै ग्राभेल गरेका थियौं’, वनका पूर्वअध्यक्ष धनसिंह साउदले भने, ‘यस क्षेत्रमा हुने हरेक विकास निर्माणका काममा सामुदायिक वनको लगानी छ, त्यसैले यो वन हाम्रा लागि वरदान नै हो।’

टीकापुर—८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले गाविसभन्दा बढी बजेट भएर वनले थुप्रै उदाहरणीय काम गरेको बताए। ‘नदी कटान रोक्न ४५ लाख रुपैयाँको तटबन्ध निर्माण गरेको छ, ट्याक्टर चलाएर उपभोक्ताको खेत जोत्न, धान, गहुँ थ्रेसिङ गरेको छ’, ठकुल्लाले भने, ‘बेतबाँसका फर्निचर बनाउने तालिम हजारभन्दा बढीलाई प्रदान गरेको छ, त्यसैले यो वन आर्थिक उपार्जनको बलियो स्रोतसमेत हो।’

मुख्य आम्दानी बेतबाँस

वनको मुख्य आम्दानीको स्रोत बेतबाँस हो। बेतबाँसका चार प्लट छन्। प्रत्येक प्लट चार–चार वर्षमा काटिन्छन्। वनबाट उत्पादन भएको बेतबाँस बिक्री नै वनको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष जीतराम चौधरीले बताए।

‘वनबाट हामी बेतबाँस उत्पादन गर्छौं, बेतबाँसको बिक्री नै हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत हो’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘टेन्डर प्रक्रियाबाट बेतबाँस बिक्री गर्दा राम्रै आम्दानी हुन्छ, यो वर्ष १ करोड ३५ लाखको बजेट बनाएका छौं, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं।’

बेतबाँस काट्नका लागि स्थानीय उपभोक्ताहरू परिचालन हुन्छन्। ‘फागुन १५ गतेदेखि बेतबाँस दुई महिनासम्म काटिन्छ। एक महिना सुकाउँछौं। यो सबै गर्न दुई सय बढी उपभोक्ताहरूले काम पाउँछन्’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘बेतका कारण स्थानीय उपभोक्ताले रोजगारी पाउने गरेका छन्, बेतबाँस काटेबापत उपभोक्ताहरूले प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले पारि श्रमिक पाउँछन्। एक जनाले कम्तीमा प्रत्येक दिन एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएका छन्।’

वनले बेतबाँसका फर्निचर वनाउने उपभोक्तालाई सहुलियतमा बिक्री गर्दै आएको छ। ‘बेतबाँसको माग नेपालका विभिन्न ठाउँमा छ तर पनि हामीले बिक्री गर्न निकै कठिनाइ छ’, वनका सदस्य सन्तोष नेपालीले भने, ‘जिल्लाभन्दा बाहिर बिक्री गर्दा टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै गर्नुपर्छ, सानो व्यवसायीले लिन सक्दैनन्, वन मन्त्रालयले बिक्री सहज गरे बेतबाँसको खपत देशभित्रै गर्न सकिन्थ्यो। वन ऐनका कारण हाम्रो बेतबाँस भारतमा गइरहेको छ, हामीले सोचेअनुसार मुल्य पाउन सकेका छैनौं।’

विदेशबाट फर्केर बेतबाँस उद्योग सञ्चालन

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकाका भरतलाल विश्वकर्माले सामुदायिक वन नजिकै सत्तीमा तीलगंगा बेतबाँस फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। विश्वकर्माले वनबाट सजिलै बेतबाँस पाइने भएपछि पाँच वर्षअघि सत्तीमै उद्योग खोलेका हुन्। 

उनको उद्योगमा ३५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति मासिक १५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। विश्वकर्मा रोजगारीका क्रममा नौ वर्ष मलेसिया र पाँच वर्ष भारतको कोलकातामा बसे। त्यहाँ उनले बेतबाँस उद्योगमा काम गरे। जहाँ उनले बेतबाँसका सामग्री बनाउन सिके। पैसा र सीप दुवै सिकेर फर्किएका विश्वकर्माले बेतबाँस उद्योग सञ्चालन गर्न टीकापुर पुगे। 

उनले १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरे। अहिले उनी वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको बेतबाँसका सामग्री बिक्री गर्छन्। उनले सोफा, कुर्सी, टेबल, ह्यांगर, मुडा, फूलदानी, चुरा स्टेन्ड, फोटो फ्रेमलगायतका सामग्री उत्पादन गर्छन्। उनलाई सुरुमा सामग्री बेच्न गाह्रो भए पनि अहिले कुनै समस्या छैन।

‘सुरुमा केही समस्या थियो तर अहिले त कुनै समस्या छैन’ विश्वकर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ अर्डरअनुसार सामान दिन सकिँदैन।’ 

उनको सामान काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका ठाउँमा बढी बिक्री भइरहेको छ। उनलाई त्यहाँका व्यापारीहरूले फोनमार्फत अर्डर गर्छन्। उनी व्यापारीले अर्डर गरेअनुसारको सामान तयार पारेर पठाउँछन्। ‘हामी बेच्न कतै जाँदैनौं। कोही उद्योगमै आयो भने बेच्छौं’, विश्वकर्माले भने, ‘कसैले मन परायो भने बेच्दैन भन्न पनि मिलेन।’

पछिल्लो समय बेतबाँसका सामग्री प्रयोगमा धेरैको रुचि बढेको पाइन्छ। धेरैजसोले घरमा बेतबाँसका सामग्री प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुने बताउने गरेका छन्।

स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मात्रै नभई बेतबाँसका सामान घरमा राख्दा शुभ मानिने स्थानीय जंगबहादर ठकुल्ला बताउँछन्। ‘बेतबाँस स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत राम्रो मानिनुका साथै शुभ मानिने भएकाले यसको सामान राख्ने चलन बढेको छ’, ठकुल्लाले भने।

विश्वकर्माका अनुसार अहिलेको उत्पादनले बजारको मागलाई धान्न कठिनाइ भइरहेको छ। उनी उद्योग विस्तार गर्ने सोचमा छन्। त्यसका लागि कच्चा पदार्थको अभाव हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। सामुदायिक वनले हरेक वर्ष ६ सयदेखि एक हजार क्विन्टलसम्म बेतबाँस उत्पादन गर्छ। जसमध्ये तीन सय क्विन्टलमात्रै विश्वकर्माको उद्योगले खपत गर्छ। 

सामुदायिक वनले टेन्डरमार्फत बेतबाँस बिक्री गर्छ। टेन्डर गर्दा बाहिरका व्यापारीले किन्ने गरेका छन्। खासगरी भारतीय व्यापारीले अप्रत्यक्ष लगानी गरेर बेतबाँस खरिद गरेर लैजाने गरेका छन्। ‘हामीसँग सबै बेत किनेर राख्ने क्षमता छैन’, उनले भने, ‘बाहिरका व्यापारीले किनेर लगेपछि हामीलाई अभाव हुन्छ।’

महिलाका लागि आम्दानीको स्रोत

टीकापुर–७ की मीना रावल स्थानीय तीलगंगा बेतबाँस फर्निचर उद्योगमा काम गर्छिन्। साँझ बिहान घरधन्दा सकेर फर्निचर बनाउने उनी मासिक १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछिन्। ‘आफूले जति काम गर्न सक्यो, कमाइ त्यति नै हुन्छ’ रावलले भनिन् ‘घरधन्दा गर्ने महिलाका लागि फुर्सदको बेला राम्रो आम्दानी गर्ने माध्यम बेतबाँस बनेको छ।’ उनलाई सामुदायिक वनले फर्निचर बनाउने तालिमसमेत दिएको थियो।

टीकापुर–७ कै एलिना रोका बेतबाँस उद्योगमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो। रोकाका पति कामको खोजीमा भारतमा छन्। घर परिवारको खर्च चलाउन बेतबाँस उद्योगले सहज भएको उनले बताइन्। ‘मेरा श्रीमान् कामको खोजीमा भारतमा छन्, बिहान घरको काम गरी छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएर म यहाँ काम गर्न आउँछु’, रोकाले भनिन्, ‘मैले यहाँ काम गर्न थालेदेखि घर खर्च चलाउन समस्या परेको छैन, उहाँ (श्रीमान्)को कमाइ बचत हुने गरेको छ।’ 

रावल र रोकामात्रै होइन्, तालिम पाएपछि उनीहरूसम्गै बेतबाँस फर्निचर उद्योगमा २५ जना महिला काम गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूका लागि सामुदायिक वन र बेतबाँस वरदान साबित भएको छ।

कति छन् देशभर सामुदायिक वन ? 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का अनुसार देशभर २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। २४ लाख २५ हजार २ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन फैलिएको छ। वनमा ३१ लाख ९५ हजार ३ सय २३ घरधुरी आबद्ध छन् भने १ करोड ६० लाख बढी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू छन्। 

कर्णाली किनारको बगरलाई उपभोक्ता समूहले ३० वर्ष नपुग्दै हरियाली मात्रै बनाएनन्, त्यहाँका उपभोक्ताहरूको आम्दानीको स्रोतसमेत बनाए। विकास निर्माणका कामको साझेदार बनाएर समाज रूपान्तरणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए।

‘सामुदायिक वनले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र समाज रूपान्तरणका पक्षमा महŒवपूर्ण कामहरू गर्दै आइरहेका छन्’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘उपभोक्ताको आर्थिक स्थिति सुधार्न तालिम सञ्चालन, व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्, सामाजिक क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाइरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका असरहरू रोक्न सामुदायिक वनले कार्बन उत्सर्जनदेखि पानीका मुहान रिचार्ज गर्नेसम्मका काम गरेका छन् भने समाज रूपान्तरणका पक्षमा वास्तविक समाजवाद नै वनले लागू गरेर काम गरिरहेको छ।’ अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनले दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये १६ वटै लक्ष्यमा काम गरिरहेको दाबी गरे। 

वनले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत सामुदायिक वनलाई विकास गर्ने योजना बनाइरहेको छ। कर्णाली नदीको किनार भएकाले ¥याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। वनभित्र भ्युटावर निर्माण गरिएको छ। वनकै छेउमा परशुराम कुण्ड छ। मन्दिर तथा पिकनिक स्पट निर्माण गरिएको छ। नदीकिनारमा विश्वमै दुर्लभ मानिने डल्फिन हेर्न सकिन्छ। वनका पूर्वसचिव मणिराम ढुंगानाले भने, ‘नेपालमै बेतबाँस पाइने एकमात्रै वन, अजिंगर प्रशस्त पाइने, कर्णाली नदीकिनारमा बसेर डल्फिन हेर्न सकिने हुनाले पनि यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।’ 

कर्णाली किनारको बगरलाई उपभोक्ता समूहले ३० वर्ष नपुग्दै हरियाली मात्रै बनाएनन्, त्यहाँका उपभोक्ताहरूको आम्दानीको स्रोतसमेत बनाए। विकास निर्माणका कामको साझेदारसमेत वनाए। सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन अधिकांश वन संरक्षणकर्मीका लागि नमुना वन बनेको छ। बर्सेनि देशका विभिन्न भागबाट यस सामुदायिक वनमा भ्रमण गर्न आउने गरेका छन्।